काठमाडौँ :- सांसद महावीर पुनले ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चार सेवा विस्तार गर्न ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा थन्किएको रकम तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले कोषमा अर्बौँ रुपैयाँ मौज्दात रहे पनि खर्च हुन नसक्दा ग्रामीण भेगका नागरिक सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको बताए।
उनले भने, “गाउँगाउँमा इन्टरनेट र टेलिफोन पुर्याउन सरकारसँग बजेट नभएको होइन, भएको रकम परिचालन गर्न नसकिएको हो। सदनमा माग मात्र राख्नुभन्दा सञ्चार मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दबाब दिन आवश्यक छ।”
सांसद पुनका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणअन्तर्गतको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषमा हाल करिब १६ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित छ। उक्त कोष २०५३ सालदेखि टेलिफोन सेवाग्राहीबाट उठाइने शुल्कको २ प्रतिशत रकम कट्टी गरेर संकलन गरिएको हो।
त्यसैगरी, उनले काठमाडौँ उपत्यकामा ट्याक्सीको नयाँ दर्ता रोकिँदा सिन्डिकेट मौलाएको भन्दै उक्त व्यवस्था हटाउन सरकारसँग माग गरे।
पुनका अनुसार वि.सं. २०५७ सालमा करिब ७ हजार ५ सय ट्याक्सी दर्ता भएका थिए भने २०७२ सालको भूकम्पपछि थप १ हजार ५ सय ट्याक्सी थपिएसँगै हाल उपत्यकामा करिब ९ हजार ट्याक्सी सञ्चालनमा छन्।
दुई दशकमा काठमाडौँको जनसंख्या उल्लेख्य रूपमा बढे पनि ट्याक्सी संख्या नबढ्नुले मिलेमतो र सिन्डिकेटलाई प्रश्रय दिएको उनले तर्क गरे।
तपाईको प्रतिक्रिया
